Maldives: विदेश मंत्रालय (MEA) ने विदेशी देशों को सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,883 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। MEA का कुल बजट 20,516 करोड़ रुपये है, जिसमें पड़ोसी और रणनीतिक देशों को सहायता एक महत्वपूर्ण घटक बनी हुई है।
‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति पर जोर
MEA के बजट में भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल योजना पोर्टफोलियो का 64 प्रतिशत (4,320 करोड़ रुपये) देश के पड़ोसी देशों के लिए आवंटित किया गया है। इस राशि का उपयोग बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे जलविद्युत संयंत्र, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, आवास, सड़कें, पुल और एकीकृत चेक-पोस्ट के लिए किया जाएगा।
भूटान बना सबसे बड़ा सहायता प्राप्तकर्ता
भूटान भारत का सबसे बड़ा विदेशी सहायता प्राप्तकर्ता बना हुआ है। 2025-26 के बजट में भूटान को 2,150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 2,068 करोड़ रुपये से अधिक है। भारत भूटान का प्रमुख विकास साझेदार बना हुआ है, और यह राशि बुनियादी ढांचे, जलविद्युत परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग के लिए उपयोग की जाएगी।
Maldives को बढ़ाई गई सहायता
मालदीव को दी जाने वाली सहायता 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब माले, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन-समर्थक नीतियों के कारण भारत के साथ तनाव के बाद संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है।
2024 की शुरुआत में, भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया था। हाल ही में, मालदीव के रक्षा मंत्री गस्सान मौमून की भारत यात्रा के साथ, दोनों देशों के बीच सहयोग बहाल करने के प्रयास जारी हैं।
अफगानिस्तान को कम हुई सहायता
अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह दो साल पहले दी गई 207 करोड़ रुपये की सहायता से काफी कम है। भारत तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों में सतर्कता बरत रहा है और केवल मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग तक ही सीमित है।
इस साल की शुरुआत में, वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिश्री ने दुबई में तालिबान अधिकारियों से मुलाकात की थी, जो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे उच्चस्तरीय संपर्क था। इस मुलाकात में व्यापार और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत की रुचि पर चर्चा हुई, जो पाकिस्तान को बायपास करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है।
हालांकि, भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है।
म्यांमार को बढ़ाई गई सहायता
म्यांमार को दी जाने वाली सहायता 2024-25 के 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 में 350 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह कदम म्यांमार में जारी अशांति के बीच उठाया गया है, जहां विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों ने देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगे क्षेत्र भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा पर लोगों की आवाजाही के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत, फ्री मूवमेंट रेजिम (FMR) के तहत 16 किमी की दूरी को घटाकर 10 किमी कर दिया गया है।
अन्य प्रमुख आवंटन
- नेपाल: नेपाल को 700 करोड़ रुपये की सहायता जारी रखी गई है।
- श्रीलंका: श्रीलंका को दी जाने वाली सहायता 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई है, क्योंकि यह देश आर्थिक संकट से उबर रहा है।
- बांग्लादेश: बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये की सहायता जारी रखी गई है, हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बना हुआ है।
- अफ्रीकी देश: अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली सहायता 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- लैटिन अमेरिका: लैटिन अमेरिका को दी जाने वाली सहायता 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- चाबहार बंदरगाह: ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता जारी रखी गई है।
आपदा राहत के लिए बढ़ा बजट
आपदा राहत के लिए आवंटन 2024-25 के 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 में 64 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत ने हमेशा वैश्विक आपदा राहत पहलों में तत्परता से प्रतिक्रिया दी है।
सॉफ्ट पावर का विस्तार
भारत अपनी सॉफ्ट पावर को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) को 331 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 351 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समर्थन 1,247 करोड़ रुपये है।
इस प्रकार, भारत ने अपने पड़ोसी और रणनीतिक देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशी सहायता बजट में वृद्धि की है, जो देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है।
FAQs: बजट 2025 में भारत ने मालदीव को बढ़ाई विदेशी सहायता
1. विदेश मंत्रालय (MEA) ने विदेशी सहायता के लिए कितना बजट आवंटित किया है?
विदेश मंत्रालय ने विदेशी देशों को सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,883 करोड़ रुपये से अधिक है।
2. भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति क्या है?
‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता है। इस बजट में 4,320 करोड़ रुपये पड़ोसी देशों के लिए आवंटित किए गए हैं।
3. भूटान को कितनी सहायता मिली है?
भूटान को 2025-26 के बजट में 2,150 करोड़ रुपये की सहायता आवंटित की गई है, जो पिछले साल के 2,068 करोड़ रुपये से अधिक है।
4. मालदीव को कितनी सहायता मिली है?
मालदीव को दी जाने वाली सहायता 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी गई है।
5. अफगानिस्तान को कितनी सहायता मिली है?
अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है।
6. म्यांमार को कितनी सहायता मिली है?
म्यांमार को दी जाने वाली सहायता 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दी गई है।
7. नेपाल और श्रीलंका को कितनी सहायता मिली है?
- नेपाल को 700 करोड़ रुपये की सहायता जारी रखी गई है।
- श्रीलंका को दी जाने वाली सहायता 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई है।
8. चाबहार बंदरगाह के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता जारी रखी गई है।
9. आपदा राहत के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
आपदा राहत के लिए आवंटन 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 64 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
10. भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है?
नहीं, भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है।
11. अफ्रीकी देशों को कितनी सहायता मिली है?
अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली सहायता 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये कर दी गई है।
12. लैटिन अमेरिका को कितनी सहायता मिली है?
लैटिन अमेरिका को दी जाने वाली सहायता 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई है।
13. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) को कितना बजट मिला है?
ICCR को 331 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 351 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
14. भारत ने मालदीव के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
भारत ने मालदीव के रक्षा मंत्री गस्सान मौमून की भारत यात्रा के साथ संबंध सुधारने के प्रयास शुरू किए हैं।
15. भारत ने म्यांमार सीमा पर क्या नए नियम लागू किए हैं?
भारत ने म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम (FMR) के तहत 16 किमी की दूरी को घटाकर 10 किमी कर दिया है।