New Tax Regime 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में तीन प्रमुख राजनीतिक संदेश दिए हैं। पहला, मध्यम वर्ग को कर राहत देकर उनकी आर्थिक चिंताओं को दूर करना। दूसरा, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिए विशेष प्रावधान करना। तीसरा, देश के सौ कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा करना।
मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत
मध्यम वर्ग को लंबे समय से भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में यह धारणा बनी थी कि सरकार गरीबों और वंचित वर्गों के लिए काम कर रही है, जबकि मध्यम वर्ग को उनके करों के बदले पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है।
इस धारणा को बदलते हुए, इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी कर राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा, कर स्लैब को भी संशोधित किया गया है:
- 4 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर
- 4 से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर
- 8 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये तक की कर बचत होगी। उन्होंने मध्यम वर्ग को “अर्थव्यवस्था का इंजन” बताते हुए उनके योगदान को सराहा।
दिल्ली चुनाव और मध्यम वर्ग
दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आए इस बजट को मध्यम वर्ग के वोटों को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी “मध्यम वर्ग मेनिफेस्टो” जारी किया है, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के माध्यम से इस वर्ग तक पहुंच बना रही है।
बिहार के लिए विशेष प्रावधान
बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और राज्य में जनता दल (यूनाइटेड) और एलजेपी (राम विलास) जैसे एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। इसलिए, बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।
बिहार के लिए प्रमुख घोषणाएं:
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा और किसानों की आय बढ़ाएगा।
- मखाना बोर्ड का गठन, जो बिहार के किसानों को लाभ पहुंचाएगा। बिहार देश के 85% मखाना उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।
- पटना एयरपोर्ट का विस्तार और राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना।
- पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए सहायता, जो बाढ़ की समस्या को कम करेगी और किसानों को लाभ पहुंचाएगी।
- आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे का विस्तार।
भाजपा नेता संजय जायसवाल ने इसे “बिहार के लिए विशेष बजट” बताया और कहा कि यह कदम राज्य के किसानों और युवाओं को लाभ पहुंचाएगा।
किसानों के लिए नई योजनाएं
बजट में किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, खासकर उन 100 जिलों के लिए जहां उत्पादकता कम है।
किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं:
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना।
- ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम: ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए।
- उच्च उपज वाले, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों के विकास के लिए शोध को बढ़ावा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने बजट में आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “बिहार को तो बजट में खूब लाभ मिला, लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश को क्यों भुला दिया गया?”
FAQs: बजट 2025-26 से जुड़े सवाल-जवाब
1. बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग के लिए क्या खास है?
बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, कर स्लैब को संशोधित किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी कर बचत होगी।
2. बिहार के लिए बजट में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?
बिहार के लिए मखाना बोर्ड, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे का विस्तार और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है।
3. किसानों के लिए बजट में क्या नई योजनाएं शुरू की गई हैं?
किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना, ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम और उच्च उपज वाले बीजों के विकास के लिए शोध को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।
4. क्या यह बजट चुनावी है?
हां, इस बजट में मध्यम वर्ग और बिहार जैसे राज्यों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई हैं, जो आगामी चुनावों को लक्षित करती हैं।
5. मध्यम वर्ग को कर छूट से कितनी बचत होगी?
12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये तक की कर बचत होगी।
6. बिहार में मखाना बोर्ड का क्या महत्व है?
बिहार देश के 85% मखाना उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। मखाना बोर्ड के गठन से उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
7. क्या बजट में आंध्र प्रदेश के लिए कोई घोषणा की गई है?
नहीं, बजट में आंध्र प्रदेश के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।
8. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा कितनी बढ़ाई गई है?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है।
9. बजट में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना है।
10. क्या यह बजट मध्यम वर्ग और किसानों के लिए फायदेमंद है?
हां, इस बजट में मध्यम वर्ग को कर छूट और किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी।